सरकार का बड़ा फैसला, अब लगेगा Social Media Tax

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सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ही फ़ास्ट हो रहा है, इसके चलते अब आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा. जी हाँ, अब सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप पर टैक्स लग गया है. इस नियम के तहत यूजर्स को रोजाना 0.05 डॉलर यानी 3 रुपए 35 पैसे चुकाने पड़ेंगे. लेकिन आप टेंशन मत लीजिए ऐसा फिलहाल भारत में नहीं हो रहा है. यह सोशल मीडिया टैक्स (Social Media Tax) सिस्टम युगांडा में लागू किया गया है. युगांडा की संसद ने सोशल साइट्स के इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लगाने के कानून को मंजूरी दे दी है.

 

सोशल मीडिया टैक्स कानून के तहत जो भी लोग फेसबुक, वॉट्सऐप, वाइबर और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, उन्हें यह टैक्स देना होगा. आपको बता दे कि, इस तरह के कानून बनने से अब यह विवाद का मुद्दा बन गया है. वहीँ, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवनी ने इस कानून का समर्थन किया है. योवेरीने  कहा कि यह कानून इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर बेवजह बढ़ती गॉसिप और अफवाहों पर लगाम लगाईं जा सके.

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जानकारी के मुताबिक, युगांडा में ये कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा. लेकिन सोशल मीडिया टैक्स का कानून किस तरह से लागू किया जाएगा, इस बात पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. फिलहाल युगांडा में नई एक्साइज ड्यूटी बिल में कई और तरह के टैक्स भी शामिल हैं जिसमें कुल मोबाइल मनी ट्रांजेक्शन में अलग से 1 फीसदी का टैक्स भी देना होता है. इस नए नियम के चलते मोबाइल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टैक्स से सबसे ज्यादा नुकसान युगांडा के गरीब लोगों को होगा. चूँकि, गरीब वर्ग बहुत बैंकिंग सर्विस जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं. इससे सोशल मीडिया टैक्स से दोगुना भार पड़ सकता है.

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हाल ही में युगांडा के वित्त मंत्री डेविड बहाटी ने संसद में कहा है कि यह बढ़े हुए टैक्स युगांडा के राष्ट्रीय कर्ज़ को कम करने के लिए लगाए जा रहे हैं. हालांकि, विशेषज्ञों और कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इस टैक्स और इसे रोजाना लागू कैसे किया जाएगा, इस पर सवाल उठाए हैं. युगांडा सरकार पहले ही मोबाइल सिम कार्ड्स के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर जूझती आ रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, युगांडा में 2.3 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से केवल 1.7 करोड़ ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.

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इस सोशल मीडिया टैक्स (Social Media Tax) कानून को लेकर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अधिकारी ये कैसे पता करेंगे कि कौन सोशल साइट्स का उपयोग कर रहा है और कौन नहीं. जबकि, राष्ट्रपति मुसेवनी ने मार्च में ही इस कानून को लागू करने की वकालत शुरू कर दी थी. सन 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी. मुसेवनी के मिताबिक, देश में ऐसा अफवाहों को रोकने के लिए किया गया था.

 

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